ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭੱਖੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BBMB ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ Orange Alert ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ BBMB ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਬਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
NEXT STORY 
