ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ(ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ): ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 30 ਮਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 1873 ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1969-70 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਤ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਭਾਵ 43.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਲਗਪਗ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਤ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 1969-70 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 56.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, 2010-11 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 28.65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਈ ਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1965-66 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 26,000 ਸੀ, ਜੋ 2014-15 ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਦੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਸਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
NEXT STORY 
