ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬ (76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ (66 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਦਿੱਲੀ (56 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (54 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਾਲੁਕਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 253 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, 681 ਯੂਨਿਟ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ 4,520 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2013 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6,584 ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਬਲਾਕ, ਤਾਲੁਕਾ, ਮੰਡਲ, ਵਾਟਰਸ਼ੈਡਜ਼, ਫਿਰਕਾ) ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,034 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 'ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ: ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
