ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ, ਗਿਣਤੀ 173 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੇ 13 ਪਿੰਡ ਸੀਲ
NEXT STORY 
