ਜਲੰਧਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋ) - ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਮਹਿਣੋ ਮਹਿਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੇਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਦਮ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣ, ਵੈਣ ਵੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਆਲਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
2. ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਮਿਲਿਆ।
3. 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਓ ਚਿੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਰਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ-1
ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 13.10.2010 ਸ਼ਾਮ 4.15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ (ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਐਕਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8-ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ :-
ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ-2 (ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 08.02.2012)
ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 1479 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 24,16,76,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ-3 (ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 02.02.2018)
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਅਦਾਲਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰ:ਪੰ.ਪ੍ਰਚਾ.(118)-2018/72 ਮਿਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ /02.02.2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਈਏ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ!
NEXT STORY 
