ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਖਰਚ
ਪਟਿਆਲਾ(ਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀ. ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੋਇਲ
ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਕਿਗਵਾ’ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
