ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਬਟਾਲਾ— ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1929 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਸਰ ਜਫਰ ਉਲਾ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰ ਜ਼ਫਰ ਉਲਾ ਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 'ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਆਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਚੋਵਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮੜੀ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਾਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਘੂਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ 2011 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਢਪਈ, ਢੰਡੇ ਅਤੇ ਮਨੇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਅਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1929 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਵਾਇਆ ਰੇਲ 39.68 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਸਰਾਵਾਂ, ਭਾਮੜੀ, ਹਰਚੋਵਾਲ ਨਹਿਰ ਪੁਲ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ
ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਘੁਮਾਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰਾਧਾ-ਸੁਆਮੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।
2012 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਰੂਟ
2012 'ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢਪਈ, ਢੰਡੇ, ਮਨੇਸ਼, ਘੁਮਾਣ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਤੱਕ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। |
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 300 ਕਰੋੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। |
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ : ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.
ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰੇਡ, 4 ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
