ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ, (ਰਾਣਾ)- ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਖਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ 7 ਜੁਆਰੀਏ ਤੇ 1 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
