ਬਰਨਾਲਾ(ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)—ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਕੱਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਕੇਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਰੂਬਿਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
