ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਜੈਨ)—'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਿੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
—ਸਾਰਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ
ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। —ਆਸ਼ਾ ਚਾਵਲਾ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ
ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਵੀਰਪਾਲ ਕੰਬੋਜ, ਪਟਵਾਰੀ
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
—ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ
NEXT STORY