ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI)ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL)ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ (ਪੈਮਾਨੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1127 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1479 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਧ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 2048 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2622 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ (ਵਧਾਉਣ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ :
ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ (Agriculture Production), ਉਦਯੋਗ (Industry) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਜਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 10.28 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
