ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵਾਪਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ 242 ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ’ਚੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੰਦਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ 26 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
