ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 172 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਲ 4200 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 19 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 182 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 173 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ।
ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਮੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
