ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ/ਬਿਲਾਸਪੁਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਬਾਵਾ, ਜਗਸੀਰ)-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪੂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
NEXT STORY 
