ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 3-11-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਆਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 3-11-2015 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈ ਡ੍ਰਾਪਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਦਵਾਈ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
