ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ‘ਹੋਂਦ’ ਅਤੇ ‘ਤਤਕਾਲ’ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ‘ਅਛੂਤਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.), ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਜਾਰਡਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਭੋਰਸਗੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਲ ਭਰ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ :
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
1979-80 ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 1979 ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ, 1980 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਯਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਖਲੀ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ’ਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ 23,622 ਕਰੋੜ (ਲੱਗਭਗ 2.78 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ-30 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਈ ਕੌੜੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
NEXT STORY 
