ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਰਿਕਲੇਮ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਰਬੜ ਰਿਕਲੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮੈਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਆਸਾਰ! 'ਸੁਖਬੀਰ' ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਬੜ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 17 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ। ਵਜ੍ਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੜ ਰਿਕਲੇਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲਾਇਆ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੈਨ ਗਲਤ : ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਬੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਬੜ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਲੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਰੜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ : ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ
ਕੋਹੇਨੂਰ, ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਬੜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ
NEXT STORY 
