ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ (optional) ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ' ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
PRTC ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ...
NEXT STORY 
