ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RDSS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ REC ਅਤੇ PFC ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੁੜਿਆ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
