ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ/ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਰੋਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
