ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੂਸਾਪੁਰੀਆ ਨੰਦੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
