ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਦਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਦਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਪਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟੈਪਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੱਡੇ
NEXT STORY 
