ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਧਵਨ, ਸ਼ਰਮਾ)— ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ 2.5 ਲੱਖ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,15,457 ਰੋਗੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 46,472 ਰੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਿਆ ਮੀਂਹ
NEXT STORY 
