ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ,”ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਲਓ।“ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੋਵਿਡ-19 : ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬਣਾਇਆ ਬਰੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,”ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਫੋਨ 981580000) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (9915584693) ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।“
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ `ਆਪ` ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ `ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ
NEXT STORY 
