ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡਰਾਇਆ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਪਾਵਰਕਾਮ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਲਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਗ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਣੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
