ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਦੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ 1994 ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ, 1990 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ 1971 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 144 Toyota Hilux ਘਪਲਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
