ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਉੱਜੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ,ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NEXT STORY 
