ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਫਿਰ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਬਲਾਸਟ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 61 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰ
ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 2021-22 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ-ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਆਪ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
