ਮਾਨਸਾ,(ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ : ਬੈਂਸ
NEXT STORY 
