ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਗੁਲਸ਼ਨ, ਗੋਇਲ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 646 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਬੈਠੇ ਹਰਦੀਪ ਬਾਜੇ ਕੇ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 646 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. 2011 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
...ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ
NEXT STORY