ਮੋਗਾ (ਬਿੰਦਾ) : ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐੱਚ. ਆਰ ਮੋਫਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੱਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਜੂਮਿਨ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਸਰਫਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਜੋ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 172 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਚ. ਆਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰਫਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
