ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਨੀਅਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ., ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਅਤੇ ਗੈਰ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਰੋਹਿਤ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਖਸ਼ਾਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕੱਢੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਾਸ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਟੀਚਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਮ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ 13.2 ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੰਡ 11 ’ਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ : ‘ਆਪ’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, PMS ਘਪਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
NEXT STORY 
