ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਸੂਬੇ ਦੇ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਕਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
