ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 386 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ
ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਝੱਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਢੀਂਡਸਾ
NEXT STORY 
