ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝਗੜੇ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡਿਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਡਮੈਪ
NEXT STORY 
