ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 77 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 69 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 9 ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 4748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾਢੇ ਖਫਾ ਹਨ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਡਾਢੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ 'ਖ਼ਾਸ' ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
