ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਉਕਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਬਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀ ਬੋਲਬਾਲਾ, ‘ਆਪ’ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ : ਚੀਮਾ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ
NEXT STORY 
