ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸੇਵਿੰਗ ਕਲਾਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2017 (ਸੇਵਿੰਗ ਕਲਾਜ਼) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਐਲਾਨੇਗੀ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ.) ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਕੇਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰੌਣਕ
NEXT STORY 
