ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6400 ਅੱੈਸ. ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਪਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 371 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 5.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14269 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭੱਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ' ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
NEXT STORY 
