ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ (ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਿਰਓੜੀਆਂ) ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 4 ਰਾਜਾਂ ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 20, 23, 10 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਲਛਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਬਾਂਗਲਾਰ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ‘ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :
‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
‘‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’
‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਅਖੀਰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ’ : ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 2027 ’ਤੇ
NEXT STORY 
