ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ) - ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੋਵੀਨਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 6-ਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
NEXT STORY 
