ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ 'ਤੇ SGPC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
