ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਫੰਡਾਂ' ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 632 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1480 ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ 'ਭੰਬਲਭੂਸੇ' ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
