ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 'ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ' ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ : ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ 18000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ : 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। 30 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ
* ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣਾ
* ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ
* ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
* 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
* ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
* ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
* ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51000 ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ
* 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY