ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ 2021-2022 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ - 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ - ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
'ਪੰਜਾਬ' 'ਚ 28-29 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 'ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ' ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ
NEXT STORY 
