ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2024–25 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (PMS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2,37,456 ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 11 ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ (AIIMS Bathinda)
• ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ (IIT Ropar)
• ਐਨਆਈਟੀ ਜਲੰਧਰ (NIT Jalandhar)
• ਆਈਆਈਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (IIM Amritsar)
• ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ (NIPER Mohali)
• ਨਿਫਟ ਮੋਹਾਲੀ (NIFT Mohali)
• ਆਈਐਸਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ISI Chandigarh)
• ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ (Thapar College Patiala)
• ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ (Rajiv Gandhi National University Law Patiala)
• ਆਈਸਰ ਮੋਹਾਲੀ (IISER Mohali)
• ਆਈਐਚਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (IHM Gurdaspur)
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 'ਨੋਟਾ', ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ
NEXT STORY 
