ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ-63 ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-63 ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀਰਾ ਨੇਗੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-63 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
NEXT STORY