ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) – ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ , ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਘੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੇਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੋਨਿੰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ 60 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ
NEXT STORY 
