ਪਟਿਆਲਾ (ਲਖਵਿੰਦਰ) - ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ੁਆਜੋਲਿਸਟ ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪੱਧਰ -1. 99, ਘਨੌਰ -0.57, ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ -0. 78, ਪਟਿਆਲਾ -0. 93, ਨਾਭਾ -0.91, ਸਨੌਰ-0. 47, ਪਾਤੜਾਂ-1. 16 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ -1. 11 ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ : ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿਚ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਵਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੱਪੜ ਪੁਟਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਵਾਟਰ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਟਰ ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ
NEXT STORY 
