ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ)- ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ 2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.1 ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਪਈਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਡੀਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੁੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਲਮ ਜੇਕਰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 2.1 ਕਰੋੜ ਨਵ-ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਾਪੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੌਚਕ ਤੱਥ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.1 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸਰਵੇ 'ਚ 6.3 ਕਰੋੜ ਗਾਇਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6.3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ, ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਸ਼ਨਸੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ 'ਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣ-ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ 'ਚ 2005-06 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2015-16 'ਚ ਘਟ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੱਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੀਵ ਰਾਣਾ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗਤਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਰਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 618 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 933 ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 900 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਬਿਆਣਾ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
